जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को साल 1998 में जोधपुर में चिंकारा के शिकार संबंधी दो मामलों में बरी करने के फैसले को प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में चुनैती पेश करेगी।
राजस्थान के संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री राजेन्द्र राठौड़ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर यह जानकारी दी. उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा की सरकार सलमान खान के मामले में गुण-अवगुण पर अवलोकन कर रही है और सरकार ने कोर्ट के फैसले को चुनौती देने का मन बना लिया है.
बताते चलें की राजस्थान हाईकोर्ट ने गत 25 जुलाई को दिये गये फैसले में भवाद और मथानिया में चिंकारा के शिकार संबंधी दो मामलों में सजा के खिलाफ सलमान की याचिका को स्वीकार कर उन्हे दोनों मामलों में बरी कर दिया था.
सलमान खान के खिलाफ 26-27 सितंबर, 1998 में भवाद गांव में दो चिंकारा और 28-29 सितंबर, 1998 में मथानिया (घोड़ा फार्म) में एक चिंकारा के शिकार के संबंध में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत मामले दर्ज किए गए थे.
निचली अदालत (सीजेएम) ने सलमान खान को दोनों मामलों में दोषी ठहराते हुए 17 फरवरी 2006 को एक साल और 10 अप्रैल, 2006 को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई थी.
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